ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Posted On June - 8 - 2011

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ‘ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2011’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫਰਦ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਐਸ਼ੋਅਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਇਸੰਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌ ਨਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ 86 ਏਕੜ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਓਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਕੈਂਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੀਲ ਸਿਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।