ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ
Posted On September - 27 - 2011ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ,26 ਸਤੰਬਰ
ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ) ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਭਾਖੜਾ – ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2804.73 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ 3745 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 400 ਕੇ.ਵੀ. , 220 ਕੇ.ਵੀ., 132 ਕੇ.ਵੀ. ਅਤੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ , ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।